काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पनि दर्ता हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता बस्नेतले सभामुखले आफ्नो कदम नसच्याए महाभियोग ल्याउनसक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताएका हुन् ।

बस्नेतले सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनको लागि आफूहरु सय जना सांसद जुनसुकै बेला हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको पनि दाबी गरे । उसो भए एमालेले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँछ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “अहिले नै पार्टीको निर्णय नभइकन मैले भन्न त हतार होला, त्यो विषय पनि एउटा विषय हुनसक्छ, राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ ? एउटा परिस्थिति त्यो हुन पनि सक्छ । तयारी गर्नै परेन नि ! हामी सय जना स्ट्यान्डबाइ छौँ । जुनबेला पनि सही गर्न तयार नै छौँ । त्यसलाई संख्या पुर्याउने कुरामा पार्टीले पहल गरेर परिस्थिति सिर्जना गर्यो भने त्यो हुनपछि सक्छ ।”

त्यस्तै उनले सबैको दबाबका कारण सरकारले वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै यसलाई सफल बनाउनुपर्ने बताए ।

“स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । म सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । मिडियाको तर्फबाट ठुलो दबाब सिर्जना गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आन्दोलनको कार्यक्रम नै घोषणा गर्नुपरेको थियो । व्यापक जन दबाबपछि मिति घोषणा भयो,” उनले भने,“माओवादीका कतिपय नेताहरुको भनाइ सुन्दैछु– प्रश्न उठाउने कुरा । कानुनी रुपमा चुनौती दिएर अदालत जाने र चुनाव सार्ने षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ । यो पाटोमा हामी चनाखो हुनुपर्छ ।”

बस्नेतले एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले लेखेको पत्रको विषयमा पनि उनले प्रश्न गरे ।

उनले प्रचण्डले आफूलाई दुई जिब्रो भएको प्रचण्ड र दुई मुख भएको माओवादी केन्द्र बनाउँदै गएको टिप्पणी गरे । “उहाले एसीसीको विपक्षमा लिलामणि पोखरेल र देव गुरुङलाई बोल्न लगाउने काम गर्नुभयो । अनि एमसीसीलाई आफूले चाहिँ पत्राचार गर्नुभयो,” उनले भने,“उहाँको गिर्दो छबि अझै गिरिरहेको छ । यो एमसीसीको पत्राचारको काराण नेपालको छबि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गिरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा गम्भीर असर पर्ने काम भयो । के आज यो मुलुकमा दुई वटा प्रधानमन्त्री छन् त ? देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हस्ताक्षर गरिरहँदा प्रचण्डले के हैसियतले हस्ताक्षर गरे ? यो त कानुनी रुपमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो ।” बस्नेतले सत्ता पक्ष र सरकारले धारणा बनाएपछि मात्रै एमालले एमसीसीका बारेमा धारणा तय गर्ने जिकिर गरे ।