विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ सरकारले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरु फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय बनाउने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको हो।

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले गरेका अन्य निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद स्रोतकाअनुसार सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘अबको केही दिनमै कार्यविभाजन अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानको सीमाभित्रै रहेर कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ।’

यो नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन्। हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय हुनेछन्।

थपिएका मन्त्रालय रहने स्थानको पनि टुंगो लागिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। सरकारले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तयारी गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने निर्णय भएको हो। तर सरकारले भने संविधानको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालय संख्या कायम गरिने बताउँदै आएको छ।

सरकारले मन्त्रालयहरूमा काम खापिएको दाबी गर्दै मन्त्रालय फुटाएर काम द्रुत तुल्याउने जिकीर गर्दै आएको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक संरचना बनाउन जग्गा खोजी गर्न एक समितिसमेत गठन गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विराटनगर महानगर, इटहरी उपमहानगर, दुहबी र सुन्दरहरैंचा नगर, ग्रामथान, कटहरी र बुढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु सदस्य छन्।

बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि संसदभित्र र बाहिरका दलहरुसँग छलफल समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।

बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी थप परिमार्जनसहित पेश गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।

यस्तै अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउँदा केही एकमुष्ठ रकम राखेर साउन मसान्तसम्म मन्त्रालयहरुले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनयोजन गरिसक्ने प्रावधान राखेकोमा सो बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले बाधा बड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ।