भ्रष्टाचारको ‘पोखरी’मा गठबन्धन सरकार: यस्तो छ रकम सरकारको नेतृत्वसम्म पुग्ने सेटिङ

काठमाडौँ । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले अहिलेको सरकारले २५ हजार टन सुपारी आयात खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बाहिर देखाउन औद्योगिक प्रयोजन तर भित्र भने सुपारी व्यापारीलाई दिने गरी आयात खोल्न लागिएको हो ।
सुपारी आयात खोल्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेको फाइल विभागीय मन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म पुगिसकेको छ। स्रोतका अनुसार एकरदुई दिनभित्रै सुपारी आयातको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खुला हुनेछ। स्रोतका अनुसार तीन वटा गुट्खा उद्योगका लागि भन्दै अरु व्यवसायीलाई आयात गर्न दिने गरी खुला गर्न लागिएको हो। श्रीराम टोबाको, उपकार गुट्खा र देउती गुट्खा उद्योगको नाममा सुपारी आयात खुला गरिएको छ। श्रीराम टोबामा कमलकिशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्मा पौडेलको लगानी छ। श्रीराम टोबाकोले भोला र करेन्ट ब्राण्डमा गुट्खा उत्पादन गर्दै आएको छ।
यो समूहको करेन्ट चाउचाउ उद्योग छ। कैलालीको लम्की चुहामा देउती गुट्खा उद्योग छ। यो उद्योगले मेघा श्री भन्ने गुट्खा उत्पादन गर्दै आएको छ। यो उद्योगका मालिक यज्ञप्रसाद ओली हुन्। तर यो उद्योगको नाममा थोरै परिमाण मात्रै सुपारीको कोटा छ। यो भन्दा बाहेक सुपारीका पुरानै कारोबारी प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीकै पोल्टामा कोटा दिइएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार प्रदीपलाई २५ सय टन सुपारीको कोटा दिइएको छ।
‘सुपारीको कोटा खोल्न मात्रै औद्योगिक प्रयोजन राखिएको हो। यो पुरानै सुपारी कारोबारीको दबाबमा खोल्न लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो,’ओली सरकारमा कोटा पाएका व्यापारीले नै सुपारी आयातको अनुमति पाउँदैछन्।’ स्रोतका अनुसार यी तीन उद्योगले वार्षिक १० हजार टन भन्दा बढी सुपारी खपत गर्दैनन्। मालपानीका अनुसार श्रीराम टोबाकोलाई दैनिक १५ टन सुपारी चाहिन्छ। यो आधारमा यो उद्योगलाई वार्षिक ५ हजार टनभन्दा बढी सुपारी चाहिँदैन। सबैभन्दा बढी गुट्खा चल्ने भनेको यही उद्योगको हो। यो भन्दा बाहेक अरु दुई उद्योगको सुपारीको खपत ज्यादै कम छ।
स्रोतका अनुसार सुपारीको कोटा खोल्दा किलोको निश्चित रकम सरकारको नेतृत्वसम्म पुग्नेछ। स्रोतका अनुसार कोटाको भागशान्ति र निश्चित रकमको टुंगो लगाउन ‘मिडिएट’ सक्रिय थिए। बालुवाटारसम्म सम्बन्ध राखेका सुदूरपश्चिममा पूर्व प्रशासकले सुपारीको कमिसनको टुंगो लगाएका थिए। ती पूर्व प्रशासकसहित केही व्यापारीको मिटिङ एक साता अघि याक एण्ड यती होटलमा भएको थियो। त्यही मिटिङमा कमिसनको टुंगो लागेको हो। अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा समेत २५ हजार टन सुपारी आयात गर्न दिने निर्णय भएको थियो। सीमित व्यापारीलाई पोस्ने गरी आयात गर्न दिने निर्णय भएको थियो।
अवैध व्यापार सघाउने सरकार
विगत केही वर्षदेखि इन्डोनेसियाबाट सुपारी आयात गर्ने र नेपाली भन्दै भारत निकासी गर्ने प्रवृत्तिलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिन खोजेको छ। इन्डोनेसियाबाट ल्याएको सुपारी नेपालमै उत्पादन गरेको भन्दै भारत पठाउने गरिएको छ। ओली सरकारका पालामा आयात अनुमति पाएका समूहले विदेशबाट ल्याएको सुपारी कतिपय भारतनै अवैधरूपमा निकासी भइरहेको छ।
अहिले विराटनगर लगायतका विभिन्न नाकाबाट अवैध रुपमा सुपारी निकासी हुन थालेको छ। सुपारीको अवैध निकासी गर्ने पुराना खेलाडी फेरि सक्रिय भएका छन्। यो अवस्था पुर्या उने अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने नै हो।विगतमा विदेशी सुपारी नेपाली भन्दै निकासी गर्न थालेपछि भारतले व्यापार वार्तामा प्रमुख एजेण्डाको रूपमा उठाएको थियो। त्यो एजेण्डा उठाउँदा वाणिज्य सचिवहरु लाचार थिए। अहिले फेरी त्यही समस्या दोहोरिने देखिएको छ।