काठमाडौँ । एमालेले आसन्न दसौं महाधिवेशनमा सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीलाई निमन्त्रणा नगर्ने भएको छ । विपक्षी शक्तिसँग मिलेर केपी शर्मा ओली सरकारलाई बहिर्गमन गराएका नेताहरूले गठन गरेको एकीकृत समाजवादीलाई एमालेले अझै राजनीतिक दलका रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको हो ।

दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबारे जानकारी दिन बुधबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मंसिर १०–१२ मा हुन लागेको महाधिवेशनमा निमन्त्रणा नदिने स्पष्ट पारे । ‘महाधिवेशनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्छौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पहिचान स्पष्ट छ, ठेगाना छ । कतिपय राजनीतिक दलको पहिचान र ठेगाना स्पष्ट छैन । पत्राचार गर्ने ठाउँ स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘अवैध सम्बन्ध र अवैध गर्भधारणबाट बनेका पार्टीहरू छन्, त्यस्ता पार्टीहरूलाई महाधिवेशनमा बोलाइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

भट्टराईका अनुसार एमालेसँग भाइचारा सम्बन्ध रहेका मुलुकका, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका, दक्षिण एसियाका सत्तारूढ तथा विपक्षी दल र आइक्याप ९आईसीएपीपी० का स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा निमन्त्रणा गरिएको छ । नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुख र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा निम्तो गरिएको छ ।

निमन्त्रणा नगर्नुलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको अराजनीतिक र दुस्ट्याइँपूर्ण प्रतिक्रिया भनेर एकीकृत समाजवादीले टिप्पणी गरेको छ । ‘कानुनले हामीलाई राजनीतिक दल भनेको छ, ओलीले होइन भनेर केही फरक पर्दैन । भर्खर विद्रोह गरेर बनेको पार्टी भएको हुँदा उहाँहरूले बढी ईर्ष्या गर्नुभएको छ । बढी वैरभाव राख्नुभएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले कान्तिपुरसँग भने, ‘जुन दिन चुनाव जितेर उहाँहरूभन्दा ठूलो हुनेछौं, त्यो बेला हामीसँग सहकार्य गर्न आउनुहुनेछ । त्यो दिनको पखाईमा बस्नुस्, एमालेलाई हाम्रो खुला चुनौती छ ।’

सरकारले भदौ १ मा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार एमालेको केन्द्रीय कमिटीका २० प्रतिशत बढीको साथ लिएर माधवकुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वको नयाँ पार्टी बनाएका हुन् । एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ मा प्रमाणपत्र दिएको थियो । लगत्तै संसद् सचिवालयमा समेत एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको थियो । नयाँ दल दर्ताअघि एमालेले नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी दिँदै पदमुक्तका लागि संसद्मा सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोधमा एमालेले गएको संसद् अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तर अवरोध गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीले वाग्मती र प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरेको छ । संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी छ ।

एमालेको विधान महाधिवेशन ९असोज १५–१७० मा पारित अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिन अस्वीकार गरिएको छ । ‘अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्ने बाटो खोलिदिएपछि एमालेबाट अलगिएर केही व्यक्तिहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको समूह गठन गरेका छन् । ती व्यक्तिहरूको बहिर्गमन र तिनीहरूबाट गठन गरिएको अलग समूह पछाडि कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक या नीतिगत आधार छैनन्,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘यो त केबल आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा रहेको एमालेलाई जसरी पनि विभाजित गरी छाड्ने बृहत् योजनाको एउटा अंगको रूपमा घटित घटना हो ।’

एकीकृत समाजवादीले पनि एमालेलाई कम्युनिस्ट पार्टी नभएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘केपी ओलीको गुटका रूपमा रहेको एमालेलाई राजनीतिक दल सम्झेका छौं । तर कम्युनिस्ट पार्टी होइन । यसले कम्युनिस्ट पार्टीका आदर्श, विचारको रक्षा गर्दैन । कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिध्याउनका निम्ति षड्यन्त्रकारी भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ । उसलाई कानुनतः रहेको राजनीतिक दलका रूपमा सम्मान गर्छौं,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता खतिवडाले भने ।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा हटाउन, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न नेता नेपालले भूमिका खेलेको ओलीको दाबी छ । उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘निहित स्वार्थ, कुण्ठा र प्रतिशोधको जगमा उभिएको तथा विपक्षी शक्तिहरूको दुरुत्साहन र योजनामा जन्मिएको यस समूहप्रति पार्टीका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता र आम जनताको आपत्ति, आक्रोश र तिरष्कार छ । एउटा उचाइमा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने यस समूहका अवसरवादी, विभाजनकारी र आन्दोलन विरोधी चरित्रलाई जनस्तरसम्मै खण्डन, आलोचना र भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।’ एमालेलाई विभाजन गराउन र उनीहरूलाई वैधता दिन अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको समेत सहयोगी भूमिका रहेको ओलीको निष्कर्ष छ ।

पार्टी विभाजनपछि एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप–प्रत्यारोप जारी छ । पार्टी निर्णय र निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ओलीले नेपाललाई कम्युनिस्ट आन्दोलनकै ‘गद्दार’ सज्ञा दिएका छन् । उनले आफ्नो सरकार ढल्नुमा प्रमुख जिम्मेवार नेपाललाई ठहर्‍याएका छन् । नेपालले भने ओलीकै कारण नेकपा भंग र एमाले विभाजन भएको दाबी गरेका छन् । ओलीले नेपाललाई एक्लै चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन् भने नेपालले एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा टर्च बालेर खोज्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।