काठमाडौँ । राज्यका तीनै अंग यति बेला खलबलिएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम विवादमा छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ । सरकारले अवरोध नै नफुकाई दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संघीय संसद् गतिहीन छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ ।

तापनि, सरकार र सत्तापक्षले ‘जिम्मेवारीबोध’ गरेको देखिँदैन। सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन । उल्टै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अल्झनमा ‘रमिते’ बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले पहलकदमी नलिएको भन्दै सत्तासीन कांग्रेसकै नेताले प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

एमालेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा नै लगातार प्रश्न गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका अधिकांश निर्णय विवादमा छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘भाग’मा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सरकारको आलोचना बढ्यो। जनदबाब बढेपछि हमालले दुई दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसयता सरकारले १२ देशबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलायो । कोभिडले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विदेशी मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद र पहल गर्नुपर्ने बेला राजदूत फिर्ता बोलाइए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।