काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठनसँगै गठबन्धन सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरेको थियो, जसले कोरोना कहरले पीडित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन तथा विगत दुई वर्षदेखि सुस्ताउन थालेको अर्थतन्त्रमा सास भर्ने आशा पनि थियो । तर, वर्तमान सरकारले पूर्ण रूप लिन नै करिब तीन महिना लाग्यो, जसका कारण सरकारको आफ्नै साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि बाधा पुग्यो । यस्तै, प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले संसद् चल्न नदिएका कारण सरकारले तीन महिनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्मा पेस गर्ने अवसर पनि पाएन, जसले गर्दा नयाँ सरकार गठनको सय दिन पूरा भइसके तापनि बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयकबाहेक कुनै पनि आर्थिक विधेयक पास हुन सकेका छैनन् ।

गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सम्पूर्ण विधेयक तीन महिनाभित्रमा पास गर्ने बताउँदा सरकार आफैंले पनि पूर्ण रूप दिन तीन महिना लाग्छ भन्ने कल्पना गरेको थिएन होला । तर, संसद् नचल्ने करिब–करिब थाहा थियो । किनकि प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले सभामुखलगायत पहिला आफ्नो राजनीतिक दलका सांसदहरूको खारेजीको माग गरिरहेकै थियो । करिब दुईतिहाइको सरकारबाट बाहिरिनुपरेको पीडा तथा आफ्नै राजनीतिक दलभित्रको घरझगडाका कारण नेकपा ९एमाले० संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा सरकारले तथा प्रतिनिधिसभाले कुनै निकास दिन सकेन, जसका कारण वर्तमान सरकार गठन हुँदा संसद्मा दर्ता भएका कुनै पनि विधेयक पास भएका छैनन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा प्रतिनिधिसभामा ३१ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १५ वटा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका २६ वटा विधेयकमध्ये १० वटा अर्थसँग जोडिएका थिए ।

सरकार गठनपछि दर्ता भएका विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमात्र पास गरेर सरकारले नियमित काम चलाउन त सकेको छ । तर, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अन्य सबै विधेयक अलपत्रै छाडेर सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ, जसका कारण अब ती विधेयकको भविष्य फेरि अन्योलमा परेको छ । हुन त सरकार संसद्मा भइरहेको गतिरोधका कारण विधेयकहरू पास नभएको बहाना बनाउन सक्छ । किनकि साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा संसद्मा गतिरोध सिर्जना हुन्छ भन्ने आकलन थिएन भन्ने तर्क पनि होला । तर, यसबाट नागरिकका लागि प्रस्ट सन्देश के पनि हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरू कुनै पनि अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवार छैनन् । भाषणमा विभिन्न वादका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा तदर्थवाद हाबी गराउने नेपालका राजनीतिक दलहरूमा मुलुकको विकास, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने इच्छाशक्ति छैन । राजनीतिक तरलताको बहानामा विगतका सरकारले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेका थिएनन् भने वर्तमान सरकारलाई पनि राजनीतिक अस्थिरता अनि प्रतिपक्षीका संसद् अवरोधका कारण न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पाइएन भन्दा भइहाल्यो ।

तर, यसबाट वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा पनि अर्थतन्त्र नपरेको स्पष्ट छ । आर्थिक क्रान्तिका कुरा गर्ने र भाषणमा अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने तर व्यवहारमा भने यसको गम्भीरता महसुस नगर्ने परम्परागत बानी राजनीतिक दलहरूमा अझै पनि छ । राजनीति नै ठूलो हो, अर्थतन्त्र निर्माण भनेको केही पनि होइन भन्ने स्कुलिङबाट आएका वर्तमान राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व वर्गले नागरिकलाई फेरि राजनीतिको नाममा बन्धक बनाइरहेका छन् । तर, वर्तमान विश्वमा जसले अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्यो, त्यो नै सफल हुन्छ । यसको हेक्का राख्न नसक्ने राजनीतिक दल तथा त्यसका नेतृत्व इतिहासमा हराएर जान्छन् । तर, उनीहरूका कारण पुस्तौं पुस्तासम्म नेपालीहरू अविकास तथा गरिबीको दुश्चक्रमा बाँच्न बाध्न छन् । तसर्थ, सरकारले जिम्मेवारी बोध नगरेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान नहुनेमात्र होइन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुँदैनन्, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल पनि हुन्न र अन्ततोगत्वा संघीयता कार्यान्वयनमा नै असर पर्छ, जसका कारण फेरि मुलुकमा अस्थिरता व्याप्त हुन्छ । यो समाचार आजको कारोवार दैनिकमा छ ।