काठमाडौं ।  विवादीत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै चर्को विरोध खेपेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्तत स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद बाट उमेश श्रेष्ठलाई विदा गर्न तयार देखिनुभएको छ । वरिष्ठ चिकित्सक डा गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै आमरण अनसन बस्ने भए पछि प्रधानमन्त्री देउवाले केसी अनसन नबस्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउन सहमती जनाउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डा गोविन्द केसी विच ५ बुँदे सहमती भएको छ जसको बुँदा नम्बर १ मानै सार्वजनिक पदहरुमा नियुक्त गर्दा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको विषयलाई उपयुक्त समयमा सम्बोधन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । उपयुक्त समय भनेको सरकार विस्तार गर्दा स्वास्थ मन्त्रालयमा फुल मन्त्री नियुक्त गर्ने र उमेश श्रेष्ठालाई बिदा गर्ने भद्र सहमती देउवा र डा केसी विच भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डा. गोविन्द केसीबीच सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र डा. केसीबीच मंगलवार भएको वार्तामा सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सहमति भएसँगै डा. केसीले अनसन स्थगित गर्नूभएको छ । डा.केसीले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिन २ दिन बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री देउवाले उहाँ संग वार्ता गर्नुभएको हो । वार्तामा डा. केसीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. जीवन क्षेत्री नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र डा. अन्जनीकुमार झालगायत सहभागी हुनुभएको थियो । साउन २२ गते विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिनुभएको थियो ।
यस्ता छन् सहमतिका ५ बुँदा

१‌‌‌. सार्वजनिक पदहरुमा नियुक्त गर्दा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको विषयलाई उपयुक्त समयमा सम्बोधन गर्ने।

२. बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलन टुंग्याउने क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा बैकुण्ठ अर्याल कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने।

३. पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेका कार्यदलहरुको प्रतिवेदनलाई कानुनी रुप दिन सम्बन्धित मन्त्रीको नियुक्ति हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढाउने।

४. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज पुर्‍याउनका लागि निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने।

५. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा संशोधनलगायत बाँकी मागहरु तथा यसअगाडि नेपाल सरकारले हामीसँग गरेका सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने।